राजधानी दिल्ली की 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में लंबित विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बजट को मंजूरी दे दी। ऐसी कॉलोनियों में युद्ध स्तर पर सड़क और निर्माण कार्यों करने के निर्देश दिए हैं। इन लंबित कार्यों पर कुल1000-1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह विकास कार्य वन और एएसआई की जमीन पर बनी कॉलोनियों को छोड़कर बाकी कॉलोनियों में किए जाएंगे।