मॉनसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल पर चर्चा होगी। बिल में धोखाधड़ी और कर्ज लेकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार संबंधित एजेंसियों को देने का प्रावधान किया गया है। इस बिल से संबंधित अध्यादेश सरकार ने अप्रैल महीने में जारी किया था। इस बिल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में पेश किया था।
वहीं मोदी सरकार आरटीआई ऐक्ट में संशोधन को लेकर राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश करेगी। संशोधन के मुताबिक सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार के निर्देश पर तय किए जाएंगे। सरकार के इस संशोधन का विरोध कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया है। उनका कहना है कि इससे कानून पर काफी असर पड़ेगा और कमजोर होगा।