मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोेग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में उन्होंने केंद्रीय करों में मिलने वाले राज्य के हिस्से को जनसंख्या के आधार पर ही रखने का समर्थन किया। बैठक में कुछ राज्यों ने कहा था कि केंद्रीय करों के बंटवारे में जनसंख्या आधार नहीं होना चाहिए। शिवराज ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कई पिछड़े राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था ऐसे राज्याें को मदद देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने ग्रीन कवर मेंटेन किया है। ऐसे राज्यों के कई प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। लिहाजा इन राज्यों को अलग से ग्रीन बोनस दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। आधा घंटे चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मांग की। उन्होंने वित्त मंत्री को बताया कि अप्रैल और मई माह की जीएसटी की राशि 1096 करोड़ की प्रतिपूर्ति केंद्र द्वारा अभी तक नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि यह राशि शीघ्र जारी की जाए।