साल 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नरों की सैलरी में भारी-भरकम इजाफा किया था. नए इजाफे के तहत राज्यों के गर्वनरों की एक महीने की सैलरी तीन लाख पचास हजार रुपये कर दी गई है.  जबकि पहले गवर्नरों की सैलरी एक लाख दस हजार रुपये थी. सैलरी में हुए इस तीन गुना इजाफे को छत्‍तीसगढ़ के गर्वनर बलरामजी दास टंडन ने लेने से इनकार कर दिया है. 
राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ के महालेखाकार को मई 2018 को पत्र लिखकर पुराना वेतनमान 01 लाख 10 हजार रुपये ही लेने की इच्छा जताई है. राज्यपाल के पत्र के आधार पर उनका वेतन 01 लाख 10 हजार ही करने पर महालेखाकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है.