दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडी को आर्थिक रूप से पंगु बना रही है. विजेन्द्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग करी है कि वो कैबिनेट द्वारा स्वीकृत एकीकृत एमसीडी को बंटवारे से पहले की देनदारी चुकता करे.
गुप्ता ने कहा कि कैबिनेट ने 16 मार्च, 2012 को निर्णय संख्या 5 के माध्यम से ये प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि एमसीडी को बंटवारे से पहले ही 2789 करोड़ रुपये की देनदारी चुकता कर दी जाए. लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से आज तक ऐसा नहीं किया गया. गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को अकेले नॉर्थ एमसीडी को उसके हिस्से के 1090.78 करोड़ रुपये देने हैं.
विजेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि ना केवल शीला दीक्षित बल्कि केजरीवाल सरकार भी सवा तीन साल से यह देनदारी रोक के बैठी है. जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ रहा है. गुप्ता ने आरोप लगाया कि ये तीनों एमसीडी के तहत आने वाले इलाकों में रहने वाले दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अधिकारों का हनन है. क्योंकि इससे स्वच्छता और सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, मलेरिया-डेंगू नियंत्रण के क्षेत्र में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
विजेन्द्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय कुटिलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2017-18 में उसने शहरी विकास तथा यातायात के लिए योजना मद में 1228.42 करोड़ रुपये आवंटित किये थे. जिसे इस साल पूरी तरह से घटाकर शून्य कर दिया गया है.