मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार 6-8 जून तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करेगी। प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मगर इससे पहले दिल्ली विधानसभा 5 बार और मेट्रोपोलिटन काउंसिल दो बार पूर्णराज्य का दर्जा दिए जाने की मांग का प्रस्ताव सदन में पास करके केंद्र को भेज चुके हैं लेकिन अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है, जहां से अभी तक मुहर नहीं लग पाई। आम आदमी पार्टी ने 2013 और 2015 के चुनावी घोषणापत्र में दिल्ली को पूर्णराज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था, पर दो साल पहले आप सरकार द स्टेट ऑफ दिल्ली बिल, 2016 जारी करके जनता की राय मांगने से आगे नहीं बढ़ पाई।