लोगों के भारी विरोध को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने फिलहाल लालडोरा के बाहर हुई कंस्ट्रक्शन को कुछ समय तक न ढहाने का फैसला किया है। 
मंगलवार को शहर के लोगों की इस मांग को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन की अगुवाई में कुछ वरिष्ठ नेता चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर से यू.टी. सैक्रेटरिएट में मिले। प्रशासक ने उन्हें आश्वासन दिया कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन रेड लाइन से बाहर हुई है, उसको लेकर डिटेल सर्वे करवाया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट के बाद ही इस बारे में कुछ फैसला किया जाएगा। 
मीटिंग के दौरान ही प्रशासक द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जब तक सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक किसी भी मकान या कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए ड्राइव न चलाई जाए। भाजपा उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी ने बताया कि चंडीगढ़ पैरीफेरी एक्ट में संशोधन करने के मामले पर प्रशासक ने अपनी तरफ से आश्वासन दिया है। 
प्रशासक ने कहा कि बेंगलूरू की एक कंपनी से लाल डोरे के बाहर की जमीन का सर्वे कराया जाएगा। यह सर्वे एस्टेट ऑफिस के साथ मिलकर की जाएगी। इसके बाद 2011 में हुए सर्वे की रिपोर्ट से मिलाने के बाद एक पॉलिसी बनाई जाएगी। जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती, तब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा।