मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे हे गुरुवारी आमदार सुनील केदार यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेवरील निर्णय जाहीर करणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा मुसळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
नामनिर्देशनपत्र नामंजूर झाल्यामुळे मुसळे यांना २०१४ मधील विधानसभा निवडणूक लढविता आली नाही. नामनिर्देशनपत्र नामंजूर करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. परिणामी त्यांनी अंतिम पर्याय म्हणून उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली.
मुसळे यांनी २७ सप्टेंबर रोजी नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते. त्यानंतर माळेगाव येथील मनीष मोहोड यांनी मुसळे हे शासकीय कंत्राटदार असल्यामुळे ते लोकप्रतिनिधीत्व कायदा-१९५१ मधील कलम ९-अ अनुसार विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याची तक्रार नोंदविली होती.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मुसळे यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ९-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून त्यांचे नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केले होते. अंतिम सुनावणीमध्ये मुसळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.