महाराष्ट्र के बाद अब केरल सरकार भी अपने यहां CBI की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी में है
केरल की विजयन सरकार सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का विचार कर रही है. गठबंधन में शामिल दल चाहते हैं कि CBI पर अन्य राज्यों की तरह नियंत्रण रखा जाए.
इस मामले में विपक्ष के नेता चेन्निथला ने कहा कि राज्य में सीबीआई जैसी संस्था पर प्रतिबंध लगाना आत्मघाती है. यह भ्रष्टाचार छुपाने के लिए किया जा रहा है.
केरल के कानून मंत्री बालन ने कहा- कई राज्यों ने पहले ही CBI को दी गई आम सहमति वापस ले ली है. CPI (M) और CPI की मांग के बाद केरल सरकार विचार करेगी.
वहीं CPI के राज्य सचिव कनम राजेंद्रन ने कहा कि हम CBI के खिलाफ नहीं है लेकिन एजेंसी को केवल राज्य सरकार की सहमति से ही मामले दर्ज करने चाहिए.
बता दें कि केरल सरकार की संस्था लाइफ मिशन प्रोजेक्ट में CBI ने दखलअंदाजी की थी जिसके बाद केरल सरकार आम सहमति लेने पर विचार कर रही है.