नागालैंड में फिर उठी अलग संविधान व झंडे की मांग, मोदी सरकार द्वारा किया नगा समझौता हुआ फेल?

भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में एकबार फिर से अलग संविधान व अलग झंडे की मांग शुरु हो गई है, इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं.
राज्यपाल आरएन रवि व NSCN (I-M) के साथ शांति समझौते को लेकर हो रही बातचीत अब तकरार में बदलती दिखाई दे रही है.
मोदी सरकार के नेतृत्व में 2015 में नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ था तब NSCN चीफ टीएच मुइया ने कहा था कि अब ऐसी मांग नहीं होगी.
एनएससीएन की मांग से सरकार व विद्रोगी गुट के बीच चल रही शांति वार्ता एकबार फिर से बेपटरी हो सकती है, सरकार उनकी मांग ठुकरा चुकी है.
सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि असम, अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर के किसी भी इलाके को ग्रेटर नागलिम में शामिल नहीं किया जाएगा.
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