CJI कार्यालय RTI अधिनियम के तहत आता है: SC की संविधान पीठ
- बुधवार को SC ने बताया कि CJI कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है.
- यह निर्णय 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने लिया, जिसके अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे.
- संविधान पीठ ने 2010 के दिल्ली HC के फैसले को बरकरार रखा और SC के महासचिव और शीर्ष अदालत के CPI अधिकारी द्वारा दायर 3 अपीलों को खारिज कर दिया.
- उन्होंने यह भी कहा कि पारदर्शिता से निपटने के दौरान न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा.
- आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवा द्वारा शुरू किए गए पारदर्शिता कानून के तहत सीजेआई कार्यालय लाने के लिए यह कदम.
More videos
See AllRegister Login Articles Leaders Authors Caricatures Contact Us Privacy Policy Terms & Conditions
Follow Us - Facebook | Twitter | Youtube
Molitics © 2022
DownloadApp 
