आरटीआई कानून के नए नियमों को समाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वायत्तता पर हमला बताया

आरटीआई कानून में संशोधन करने के बाद केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और उनकी सैलरी के संबंध में नए नियमों की घोषणा की है.
सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया है.
सरकार के इस फैसले को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने उनकी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता पर हमला करार दिया है.

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नई नियम के मुताबिक आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर तीन साल कर दिया गया है.
आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि ये पूरी तरह से आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश है.

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