आरटीआई कानून के नए नियमों को समाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वायत्तता पर हमला बताया
Latest News
bookmarkBOOKMARK

आरटीआई कानून के नए नियमों को समाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वायत्तता पर हमला बताया

By TheWire(Hindi) calender  26-Oct-2019

आरटीआई कानून के नए नियमों को समाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वायत्तता पर हमला बताया

  • आरटीआई कानून में संशोधन करने के बाद केंद्र सरकार ने सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और उनकी सैलरी के संबंध में नए नियमों की घोषणा की है.
     
  • सूचना आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया है.
     
  • सरकार के इस फैसले को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने उनकी स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता पर हमला करार दिया है.

    यह भी पढ़े :  'गोपाल कांडा का चुनाव जीतना उन्हें अपराधों से बरी नहीं करता'
     
  • नई नियम के मुताबिक आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर तीन साल कर दिया गया है. 
     
  • आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने कहा कि ये पूरी तरह से आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश है.

MOLITICS SURVEY

क्या सरकार को हैदराबाद गैंगरेप केस एनकाउंटर की जांच करानी चाहिए?

हां
  38.1%
नहीं
  61.9%

TOTAL RESPONSES : 21

Raise Your Voice
Raise Your Voice 

Suffering From Problem In Your Area ? Now Its Time To Raise Your Voice And Make Everyone Know