अब कूड़ा और निर्माण कार्यों का कचरा हटवाने में विफल इंजीनियरों का वेतन कटेगी केजरीवाल सरकार
- दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब केजरीवाल सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है।
- सरकार ने लोक निर्माण विभाग से जुड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को अपने क्षेत्र से कूड़ा और निर्माण कार्यों का कचरा हटवाने को कहा है। इसमें विफल रहने पर इंजीनियरों का वेतन काटा जाएगा।
- मुख्य सचिव विजय देव ने 25 अक्टूबर को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसी बैठक में अधिकारियों को वेतन कटौती का फरमान सुना दिया था।
- बैठक में अधिकारियों को 24 घंटे में सर्वाधिक प्रदूषण वाले 13 स्थान चिन्हित करने और दो सप्ताह के अंदर वरीयता के आधार पर एक्शन प्वाइंट्स कंप्लीट करने का निर्देश दिया था।
- पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। ईपीसीए ने दिल्ली के साथ ही फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत आदि इलाकों में भी सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कोयला आधारित उद्योग और बिजली संयंत्रों को बंद करने के निर्देश दिए थे।
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