संवेदनशील सरकारी डाटा देश से बाहर न जाए, सरकार ने उठाए कदम

देशभर में फैले बुरे तत्वों से संवेदनशील डाटा और विनियमत कार्यभार की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार डाटा की स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगी.
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संवेदनशील और अतिसंवेदनशील डाटा अवश्य देश की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: गांधी परिवार की सुरक्षा में हुआ बदलाव, विदेश यात्रा में हमेशा साथ रहेगा एसपीजी
ऐसी बहुत कम क्लाउड कंपनियां हैं जो सरकारी डाटा के लिए अतिरिक्त सुरक्षति क्लाउट की पेशकश करती है.
भारत में एडब्ल्यूएस पहला जीसीपी है जिसे सरकार ने ग्राहकों को क्लाउड सेवा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

संवेदनशील सरकारी डाटा देश से बाहर न जाए, सरकार ने उठाए कदम

More videos