अब भारत पेट्रोलियम का होगा निजीकरण, रिलायंस लगा सकती है बोली

सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम व्यापार करने वाली कंपनी बीपीसीएल के प्रस्तावित पूर्ण निजीकरण का रास्ता साफ हो चुका है.
इससे पहले सरकार ने बीपीसीएल के राष्ट्रीकरण संबंधी कानून को 2016 में रद्द कर दिया था.
ऐसे में बीपीसीएल को निजी या विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए सरकार को संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

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सरकार घरेलू ईंधन खुदरा कारोबार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना चाहती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके.
बीपीसीएल के निजीकरण से घरेलू ईंधन खुदरा बिक्री कारोबार में काफी उथल-पुथल आ सकती है.

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