केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार देश में पंजीकृत करीब 6 लाख वक्फ़ संपत्ति हैं, जिसमें से लगभग 17 हजार संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है.
मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा अवैध कब्जा कांग्रेस की सरकार वाले पंजाब और मध्य प्रदेश में हैं.
मोदी सरकार ने वक्फ़ संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक योजना बनाई है जिसके तहत संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही उन्हें मुकदमों से भी बचाया जाएगा.
वक्फ़ संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने, मुकदमे से बचाने और संपत्तियों की इनकम बढ़ाने की योजना बनाने के लिए वक्फ़ संपत्तियों के पट्टे के नियम की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है.
मोदी सरकार ने 100 दिन में देशभर की वक्फ़ संपत्तियों का 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन करने का निर्णय लिया है.