हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई सरकारी कंपनियों को बेचने का लिया फैसला

  • मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बेचने की पूरी तैयारी कर ली है.
     
  • सरकार का कहना है कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण से हालात बदलेंगे.
     
  • निजीकरण सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और सरकार चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने की भी योजना बना रही है.

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  • अधिकारी ने कहा कि सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत होगी.
     
  • इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ये कंपनियां केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण दायरे से बाहर आ सकें.

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