प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में केवाडिया में डीजीपी और आईजीपी की वार्षिक बैठक में इस पुरस्कार देने वाले संस्थान की घोषणा की थी.
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जाति, पेशा, पद और लिंग का भेद किए बिना कोई भी व्यक्ति जो इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करेगा, पुरस्कार पाने का हकदार होगा.