लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बीच इस तरह बंटेंगी संपत्तियां

  •  केंद्र सरकार ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दो नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संपत्तियों की निगरानी के लिए तीन सदस्यीय सलाहकार समिति की घोषणा की.
     
  • 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे.
     
  • दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों के बंटवारे में व्यापक वित्तीय व प्रशासनिक कार्य शामिल होंगे.

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  • एक नौकरशाह के अनुसार राज्य के अधिकारियों को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा.
     
  • संपत्तियों के विभाजन में हथियारों, पुलिस बल के लिए गोला-बारूद, वाहनों का विभाजन व बुनियादी ढांचा जैसी चीज़ें शामिल हैं.

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