छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, लघु वन उपज और हर्बल आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें प्रदान की जाएंगी। इसके लिए दो महीने में नीति बनाई जाएगी।