पंजाब के वित्‍तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि केंद्र सराकर पंजाब के 31 हजार करोड़ रुपये के फूड अकाउंट पर ब्याज की राशि ज्यादा ले रहा है। उन्होंने इसमें डेढ़ फीसद कटौती किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पास उठाएंगे। केंद्र सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये के इस विवाद पर 18,500 करोड़ का ब्याज लगाया हुआ है। 
मनप्रीत ने खास बातचीत में कहा कि देश के अनाज भंडारों को भरने के लिए पंजाब जो कैश क्रेडिट लिमिट लेता है उसका केंद्रीय एजेंसियों के साथ खाते के मिलान का सालों से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार ने 12,500 करोड़ रुपये के इस विवाद पर 18,500 करोड़ का ब्याज लगाया हुआ है। अब इसे लांग लोन में कन्वर्ट करके इस पर 8.50 फीसद ब्याज लेने की शर्तें लगा दी हैं, जबकि राज्य  सरकार अपनी जरूरतों के लिए जो बांड जारी करती है उस कर्ज पर ब्याज मात्र 7 फीसद है।