J-K के लिए अमित शाह का मेगा प्लान, 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे विकास
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J-K के लिए अमित शाह का मेगा प्लान, 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे विकास

By Aaj Tak calender  05-Sep-2019

J-K के लिए अमित शाह का मेगा प्लान, 10 मंत्रालय मिलकर करेंगे विकास

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद से लगातार मोदी सरकार कश्मीर की सूरत बदलने का दावा कर रही है. अब इस दिशा में कदम उठाने की तैयारी भी शुरू हो गई है. जम्मू कश्मीर के लिए विकास का ढांचा तैयार कर लिया गया है और इसका रोडमैप भी सामने आ गया है. इसी के आधार पर केंद्र सरकार की योजनाओं और विशेष सहायता देकर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को विकसित किया जाएगा.
'आज़तक' के पास इस रोडमैप की पूरी जानकारी मौजूद है. पिछले एक महीने में सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कामयाब रही और घाटी से किसी बड़ी घटना की खबर नहीं मिली. अब मोदी सरकार के इस ब्लूप्रिंट में 10 अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अपना किरदार निभाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके. सभी मंत्रालयों को कश्मीर के विकास के लिए अलग-अलग ज़िम्मेदारी दी गई है. इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है.
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गृह मंत्रालय
सूत्रों ने 'आज़तक' को बताया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से BSF और CRPF की एक-एक बटालियन तैयार की जाएगी. इन बटालियनों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं को भर्ती किया जाएगा. साथ ही अन्य राज्यों में पुलिसकर्मियों को मिल रहे फायदों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा. वहीं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों को मिल रही सुविधाएं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेंगी. साथ ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा.
कैबिनेट सचिवालय
3 से 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान की जाएगी और इनके यूनिट जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में खोले जाएंगे. इसके जरिए वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है.
 
ऊर्जा मंत्रालय
दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली की कीमतों को भी कम करने पर विचार होगा. इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से चर्चा करेगा और दोनों प्रदेशों में बिजली की कीमतों को कम करने पर विचार करेगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय
दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मज़बूत करने के लिए देशभर के प्रसिद्ध स्वास्थ्य संस्थानों की पहचान की जाएगी. इन संस्थानों की शाखाओं को जम्मू-कश्मीर में भी खोलने के लिए कहा जाएगा.
मानव संसाधन मंत्रालय
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम की शिक्षा पर भी मोदी सरकार का ज़ोर रहेगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देशभर के प्रसिद्ध संस्थानों की पहचान करेगा. इन शिक्षण संस्थानों से जम्मू-कश्मीर में भी शाखा खोलने के लिए कहा जाएगा. साथ ही राज्य में शिक्षा के अधिकार (RTE) को लागू भी किया जाएगा.
नीति आयोग
दोनों प्रदेशों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग यानी DPIIT के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर सम्मेलन का आयोजित करेगा. सूत्रों के अनुसार इस सम्मेलन का आयोजन अगले महीने किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय
दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में बड़े उद्योगों को लगाया जाएगा ताकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का विकास हो सके. इन इंडस्ट्रीज को भी जम्मू-कश्मीर में काम शुरू करने के लिए रियायत दी जाएगी. सूत्रों ने आज़तक से कहा कि इन इंडस्ट्रीज़ को 7 साल तक टैक्स से छूट दी जाएगी. सिर्फ इतना ही नहीं, इन इंडस्ट्रीज़ को GST से भी तीन साल के लिए छूट दी जाएगी. साथ ही लद्दाख के लिए वित्त मंत्रालय विशेष सहायत पैकेज की घोषणा भी करेगा.
पर्यटन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो सबसे अधिक रोज़गार देता है. पर्यटन क्षेत्र को और मज़बूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय दोनों प्रदेशों को और आकर्षक बनाने पर काम करेगा. वहीं लद्दाख में एडवेंचर, स्पिरिचुअल और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी काम करेगा.
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय
लद्दाख में सोलर ऊर्जा में निजी निवेश को लेकर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय योजना तैयार करेगा.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
जम्मू कश्मीर में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नीतियां बनायेगा. इस उद्योग में निर्यात केंद्रित स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जायेगा.
बैठकों का दौर जारी
राज्य में विकास योजनाओं को लागू करने के मकसद से 27 अगस्त को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में कश्मीर पर चर्चा हुई थी. इसमें केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हुए थे. गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय योजनाओं को लागू करने पर चर्चा हुई और हालात सामान्य करने पर भी विचार हुआ है. जानकारी के मुताबिक गृह सचिव जल्द कश्मीर के दौरे पर जा सकते हैं.

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