कैबिनेट की ओर से सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण रोस्टर में किए गए बदलाव के निर्णय को भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने एकपक्षीय और अमानवीय बताया है। उन्होंने रोस्टर की व्यवस्था की पूर्व की भांति करने, पदोन्नति में आरक्षण लागू करने और आरक्षण के संबंध में गठित इरशाद हुसैन समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करने समेत अन्य मांगों पर लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भी सौंपा। 
पदोन्नति में आरक्षण और रोस्टर में बदलाव को लेकर भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने उत्तराखंड एससी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना पक्ष रखते हुए ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का रोस्टर क्रमांक बदलने को एक पक्षीय व अमानवीय बताया।
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उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति में भारी रोष है। सामाजिक संगठन और कांग्रेस इस मामले में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। रोस्टर की यह व्यवस्था अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से लागू थी, अब इसे समाप्त किया जाना अनुसूचित जाति के हितों से कुठाराघात करना है। 
उन्होंने मुख्यमंत्री से आरक्षण को लेकर सात वर्षो से लंबित चल रही इरशाद हुसैन समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करने, उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णयानुसार पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने, रोस्टर प्रणाली में फिर से अनुसूचित जाति, जनजाति का क्रमांक प्रथम स्थान से लागू करने, दिल्ली स्थित संत रविदास के मंदिर के पुन: निर्माण के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने और संत रविदास मंदिर हरकी पैड़ी का सौंदर्यीकरण करने का आदेश देने का अनुरोध किया।