राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां अब आमजन को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। 13 सितम्बर को लॉन्च होने वाले जन सूचना पोर्टल की तैयारियों के संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। 

मुख्य सचिव ने बताया कि जन सूचना पोर्टल एक ऎसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम और अधिक सशक्त बनेगा क्योंकि पोर्टल पर आम जन को जन सूचनाएं बिना मांगे ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा संधारित सूचनाओं को एकीकृत करके पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाएं, ई-मित्र प्लस सेवा एटीएम से जोड़कर पंचायत समिति व ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी भी आम जन को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से न केवल काम में पारदर्शिता आयेगी, बल्कि लोकसेवकों की जवाबदेही भी तय होगी। उन्होंने पे्रजेंटेशन के माध्यम से पोर्टल से संबंधित विभिन्न पक्षों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी मांगे। 

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गुप्ता ने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य आम जन को सरकार से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं निष्पक्ष और आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 22 योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से पोर्टल पर जानकारियों का दायरा विस्तृत किया जाएगा तथा नई योजनाएं व नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। सभी संबंधित विभागों द्वारा पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करने को भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल देश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नजीर बनेगा।