राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यातायात उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग फीस कम रखने का फैसला लिया है. दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद लोगों में मची घबराहट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक की. अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि यातायात उल्लंघन को लेकर शुरुआत में कंपाउंडिंग फीस कम रहेगी.
अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आम जनता को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित और जागरूक बनाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए. गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में उनके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कई उच्च अधिकारी भी थे.
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बता दें कि आजतक ने पहले ही बता दिया था कि राजस्थान सरकार ने तय किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों के तहत तय की गई जुर्माना राशि को कम करेगी. राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आजतक से बातचीत में कहा था कि फिलहाल हमने इस पर डिस्कस किया है.
उन्होंने कहा था कि जुर्माना राशि बहुत ज्यादा है, वो हम करेंगे. इसको लेकर मैं सीएम से बात करूंगा, लेकिन हम जुर्माना राशि कम करने जा रहे हैं. यह बहुत अव्यवहारिक है.
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को राजस्थान की सरकार रोक नहीं सकती है पर कंपाउंडिंग राशि की समीक्षा की जा सकती है. उसको कम करने का अधिकार है और उसकी समीक्षा की जाएगी.