आदिवासी बहुल क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और वहां के लोगों को रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। ऐसे क्षेत्रों में आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज, कौशल विकास केंद्र, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय प्रारंभ करने की योजना है। आज ही गुमला में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। जहां प्रशिक्षण के बाद शत प्रतिशत रोजगार मिलेगा। झारखंड में 14 एकलव्य विद्यालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री रांची आ रहे हैं। वे इन विद्यालय के साथ साथ नवनिर्मित विधानसभा का साहिबगंज में बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को गुमला में कही। वे यहां आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय उज्जवला दीदी सह अतिरिक्त रिफिल वितरण समारोह में लोगों संबोधित किया।
मजदूरी भुगतान मामले में झारखण्ड पूरे देश में अव्वलमुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मनरेगा में समय पर मजदूरों को उनकी मजदूरी उपलब्ध कराने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। ग्रामीण विकास विभाग बधाई के पात्र है। यह मजदूरों के प्रति विभाग की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मुझे याद है 2014 में व्यापार सुगमता मामले में झारखंड का स्थान 29वां था। आज हम चौथे स्थान पर हैं। यह सब राज्य की जनता के सहयोग से संभव हुआ। अब हम पूरे देश में झारखंड का परचम लहराने की ओर अग्रसर हैं।
महिलाओं को सरकार की सहयोगी बनाना है उद्देश्य
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार महिलाओं ने रानी मिस्त्री बनकर दुनिया को यह बतलाने का काम किया कि झारखंड की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं और पूरे राज्य में शौचालय का निर्माण कर झारखंड को खुले में शौच से मुक्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार उज्ज्वला दीदियां राज्य की महिलाओं को उज्ज्वला योजना से आच्छादित करेंगी। उन्हें दुर्घटना रहित एलपीजी के उपयोग की जानकारी देंगी। सभी उज्ज्वला दीदियों को इस निमित्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 सितंबर को सखी मंडल की 70 बहनों को एलपीजी के उपयोग के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण मिलेगा जो प्रशिक्षण प्राप्त कर उज्वला दीदियों को प्रशिक्षित करेंगी। यह हर्ष का विषय है कि उज्जवला दीदी की जो परिकल्पना सरकार ने की थी। वह यथार्थ में बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि अगर अमीर के घर एलपीजी है तो गरीब के घर उज्ज्वला योजना है।
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नारा लगाने वालों ने नहीं, हमने बचाया जल, जंगल व जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल नारा नहीं, हमारी विरासत और अमानत है। जल, जंगल और जमीन का नारा देने वालों ने सबको गुमराह किया। हमने जल जंगल और जमीन को संरक्षित किया है। तभी तो 2014 से पूर्व राज्य का 29% क्षेत्र वनों से आच्छादित था। आज 2019 में 33% हो गया। जल जंगल जमीन का नारा लगाने वाले संस्कृति पर हमला करने वाले ये विकास विरोधी शक्ति है। यह सिर्फ आपके बीच दुष्प्रचार करते हैं। यह नहीं चाहते कि आदिवासियों का कल्याण हो। आदिवासी भी समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़े हो। ऐसे लोगों को यह बताने का वक्त आ गया है कि आदिवासी समाज अब जाग गया है, जागरूक हो गया है।
 
पूरे राज्य के किसानों सहित गुमला के 90 हजार किसानों को दूसरा किस्त जल्द
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य के किसानों सहित गुमला के 90 हजार किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पहली किस्त दी जा चुकी है। दुर्गा पूजा से पहले दूसरी किस्त किसानों के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरे राज्य के 35 लाख किसानों को 3 हजार करोड़ रुपए वितरित किया जाएगा। यह सब कृषि कार्य के लिए संसाधन को जुटाने के लिए दिया जा रहा है। ताकि राज्य के किसानों ने जिस प्रकार 2014 से पूर्व –4% कृषि विकास दर को 2019 में 14% कर दिया। उन्हें और सशक्त कर कृषि विकास दर को और ऊंचा किया जा सके।