नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की सूची को लेकर जदयू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. पार्टी ने कहा कि किसी भी हाल में देश के नागरिक को यहां से बाहर नहीं भेजना चाहिए. साथ ही पार्टी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी का गठन सिर्फ असम के लिए किया है. इसे बिहार या किसी भी अन्य राज्य में फैलाने की जरूरत नहीं है. 
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पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने सोमवार को कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है. असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) इस मसले काे लेकर लंबे समय से आंदोलन चलाते रहे हैं. आसू की पहल पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एनअारसी का गठन किया है. विदेश मंत्रालय और असम की भाजपा सरकार समेत कांग्रेस व वामदल भी एनआरसी के नतीजे से एकमत नहीं हैं. जदयू भी किसी भी हाल में यहां के नागरिकों को देश के बाहर करने के सख्त खिलाफ है. 
त्यागी ने कहा कि हम उन बयानों का भी विरोध करते हैं, जिसमें कुछ दलों के नेता एनआरसी को दूसरे राज्यों में लागू करने की वकालत कर  रहे हैं. बिहार में भी इस तरह की कोई जरूरत नहीं है. आसू एनआरसी के ताजा नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रहा है. जदयू नेता ने कहा कि किसी भी पार्टी को अपनी राय रखने की आजादी है. हम इसके दूसरे राज्यों में फैलाव के पक्ष में नहीं हैं. जदयू इस बात का हिमायती रहा है कि सबको मिल कर इसका रास्ता निकालना चाहिए.