त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची के खिलाफ दून में आपत्ति दर्ज कराने वालों की भीड़ टूट पड़ी। पहले दिन तीन विकास खंडों के लिए 235 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक-एक आपत्ति को सुनते हुए निस्तारित किया। इसमें विकासनगर की एक सीट पर बदलाव की स्थिति साफ हो गई। जबकि अन्य सीटों के लिए मंथन किया जा रहा है। इस संबंध में शासन से भी राय मांगी गई है। इसके बाद ही 31 अगस्त को अंतिम आरक्षण की सूची जारी होगी।
गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में विकास खंड कालसी, चकराता और विकासनगर के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व प्रधान के पदों पर आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज हुई। इस मौके पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने एक-एक आपत्ति पत्र पर सुनवाई करते हुए संबंधित का पक्ष जाना। आपत्ति दर्ज कराने वालों ने आबादी, क्षेत्र में आरक्षित वर्ग के लोगों की संख्या, पूर्व में आरक्षण की स्थिति से अवगत कराया। इसके अलावा कई लोगों ने लिखित में आरक्षण के खिलाफ पुख्ता सबूत भी जमा कराए। लोगों ने कहा कि सभी पदों के लिए मनमाफिक तरीके से आरक्षण तय किया गया है।
समें 2014 के चुनाव को आधार माना गया है। कुछ सीटों पर क्षेत्रीय विधायकों की मनमानी के भी आरोप लगाए गए। हालांकि जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि सभी आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। यदि कोई त्रुटि रही होगी तो उसको सुधारा जाएगा। गलत तरीके से आरक्षण को कतई लागू नहीं किया जाएगा। इस मौके पर प्रधान और क्षेत्र पंचायत के लिए 170, ब्लॉक प्रमुख पर 10, जिला पंचायत के लिए 55 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई। इनमें से विकासनगर के डाक पत्थर में त्रुटि से एक सीट पर एसटी का आरक्षण घोषित हो गया था, इसे रद किया जा रहा है। अन्य पर अभी पुनर्विचार की स्थिति है। इस मौके पर सीडीओ जीएस रावत समेत अन्य मौजूद रहे।