हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 153 करोड़ रुपये वेतन के तौर पर दिया जा रहा है इसमें से केवल 23 करोड़ रुपये ही आउट सोर्स कंपनियों को जा रहा है। मुकेश ने कहा सरकार इन बिचौलियों को बाहर कर वेतन का पैसा सीधा आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वे सरकार के कर्मचारी नही है और न ही भविष्य में इसे लेकर कोई विचार है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण कब तक होता रहेगा। एक साल में सरकार ने 3100 आउटसोर्स कर्मचारी लगाये। सरकार आउटसोर्स भर्ती के नाम पर युवाओं का शोषण का रास्ता बंद कर नियमित भर्ती या अनुबंध पर भर्ती करें। प्रदेश में सरकारी विभागों में करीब 12165 कर्मचारी आउटसोर्स पर तैनात है।
विपक्ष को जबाव देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नही किया जाएगा। आउटसोर्स भर्ती कम्पनी के माध्यम से होगी। ये सरकारी कर्मचारी नही है। कंपनी के कर्मचारी है। आउटसोर्स कंपनी को हर महीने बताना होगा कि कितना पैसा आउटसोर्स कर्मी को दिया जा रहा है। जहां से भी आउटसोर्स कंपनी की कर्मचारी के शोषण की शिकायत आती है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा मे  कहा कि अवैध खनन गंभीर मामला है। चिंता का विषय है। सरकार इसे लेकर गंभीर है। अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को धमकाने और मारपीट करने वाले को सरकार किसी भी कीमत पर नही बख्शेगी।
उन्होंने कहा कि  क्रशरों के लिए सड़क का अलग से प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा। ताकि क्रशर से माल उठा कर ले जाने वाले बड़े वाहनों से सड़कों को कोई नुकसान न हो और आम लोगों को भी क्रशर से निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों से कोई दिक्कत न हो।