चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की राजधानी कैसे मान लिया जाए जबकि तीन सुनवाई के बावजूद दोनों में से कोई भी इससे जुड़ा कोई नोटिफिकेशन नहीं सौंप पाया है। यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस अरुण कुमार त्यागी की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि क्यों न इस याचिका को रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। 

बाद में पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के आग्रह किए जाने पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 9 सितंबर तक स्थगित कर दी।

हालांकि हाईकोर्ट ने अब इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैं, साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन से उनका पक्ष रखने को कहा है।