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कैबिनेट विस्तार के बाद CM योगी ने 'कद' के अनुसार मंत्रियों को सौंपा जिले का प्रभार

कैबिनेट विस्तार (Cabinet Expansion) और विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी की है. योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नियोजन विभाग की तरफ से ये सूची जारी की गई है. इस लिस्ट में भी उन मंत्रियों को ज्यादा तवज्जो दी गई है जिसका परफॉरमेंस अच्छा है. उन्हें दो-दो जिलों का प्रभार सौंपा गया है.

प्रभार के जिलों से मंत्रियों का 'कद'

इस लिस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है. कैबिनेट मंत्रियों के साथ स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्रियों को भी दिया 2 जिलों का प्रभार सौंपा गया है. जबकि कई कैबिनेट मंत्री को महज एक जिले का प्रभार दिया गया है. इससे उनके कद और परफॉरमेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कानपुर नगर और मैनपुरी जिले का प्रभार सौंपा गया है. डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा आगरा और रायबरेली जिले की प्रभारी मंत्री बने हैं.
इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ और गाजियाबाद, ऊर्जा श्रीकांत शर्मा को मेरठ और बरेली, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना को मथुरा और हरदोई, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह को प्रयागराज और मुरादाबाद, पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को हाथरस और कन्नौज, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को वाराणसी, वन मंत्री दारा सिंह चौहान को बाराबंकी और मिर्जापुर, पशुधन मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी को बदायूं जिला, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री को गोरखपुर, विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक को रामपुर और अंबेडकरनगर, गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा को अलीगढ़ और आजमगढ़, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी को अयोध्या और प्रतापगढ़, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को सुल्तानपुर, खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को गोंडा,परिव हन मंत्री अशोक कटारिया को बुलंदशहर और लखीमपुर खीरी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को सोनभद्र,  पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर को बहराइच, वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा को अमेठी, महिला कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह को सीतापुर, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल को बिजनौर जिले का प्रभारी बनाया गया है. सभी जिलों में प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के क्रियान्वन की समीक्षा भी करेंगे.

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