दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव गुरुवार को केजरीवाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा. इस प्रस्ताव को दिल्ली सचिवालय में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा. इससे पहले 26 अगस्त को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों में मुफ्त सवारी योजना के लिए 290 करोड़ रुपये का अनुदान दिया. डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए 140 करोड़ और मेट्रो के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि 29 अक्टूबर से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी. छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार के कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने कहा, "रक्षाबंधन के मौके पर मैं अपनी बहनों को एक उपहार देना चाहता हूं. वे 29 अक्टूबर से सभी डीटीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) और क्लस्टर बसों में मुफ्त में यात्राएं कर सकेंगी."
चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने वाले जज मनी लॉन्ड्रिंग अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष नियुक्तकेजरीवाल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने और महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने की सुविधा शामिल है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए केंद्र की अनुमति की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली सरकार इसकी सब्सिडी देगी. उन्होंने कहा कि जो महिलाएं टिकट खरीदने में सक्षम हैं, वे टिकट लेकर यात्रा कर सकती हैं.