मध्य प्रदेश सरकार ने नगदी संकट के समय विकास परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए नया उपाय निकाला है। सरकार इसके तहत अभी कार्य करें, बाद में भुगतान लें योजना लागू करने जा रही है। कमलनाथ सरकार को विकास योजनाओं का वित्तपोषित करना मुश्किल हो रहा है और वह इससे निपटने के लिए सरकार इस विचार के साथ आई है। 
इस योजना के तहत सरकार फर्मों को प्रारंभिक स्तर पर विकास की लागत का एक प्रतिशत भुगतान करेगी और कुछ वर्षों के बाद बाकी का भुगतान करेगी। बाद का भुगतान ब्याज के साथ किया जाएगा। 

सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास में सरकार पहले मॉडल तैयार करेगी। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ आंध्र प्रदेश के नौकरशाहों से मिलेंगे, जिन्होंने इसी तरह की योजना पर पहले काम किया है। आंध्र प्रदेश के ब्यूरक्रेट्स से मिलने के बाद वह निजी फर्मों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सरकारी परियोजनाओं को संभालने का अनुभव रखने वाली फर्मों को भी इस मॉडल का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश में विकास कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आवास विभाग के प्रमुख भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। 
सूत्रों की मानें तो सरकार सभी विकास परियोजनाओं के लिए इस मॉडल का उपयोग करने के लिए उत्सुक है। शीर्ष स्तर के नौकरशाह बुधवार की बैठक की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह बिल्‍ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल से अलग है, क्‍योंकि यह परियोजना पूरी होने के बाद जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी।