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उत्तराखंड में स्नातक स्तर पर खत्म होगी सेमेस्टर प्रणाली, सीएम ने दी सहमति

प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव की कवायद शुरू होते ही सरकार भी चुनावी मोड में आ गई है। नतीजा सत्तारूढ़ दल भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी मांग पूरी होने के तौर पर सामने आया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी और सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने पर सहमति दे दी है। अलबत्ता विश्वविद्यालयों के कैंपस कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली यथावत रहेगी। 
विद्यार्थी परिषद स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली लागू किए जाने का विरोध कर रही है। छात्रसंघ चुनाव के मौके पर सरकार ने परिषद की मांग को पूरा कर उसके मनोबल को बढ़ा दिया है। उच्च शिक्षा महकमे की बीते रोज आयोजित बैठक में तय किया गया था कि छात्र संगठनों के चुनाव 10 सितंबर से पहले कराए जाएंगे। 
पूरे प्रदेश में यह चुनाव एक ही तिथि पर होगा। इसके बाद छात्र महासंघ का चुनाव होगा। इसकी तारीख 13 सितंबर तय की गई है। छात्रसंघ चुनाव के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लिहाजा छात्र संगठनों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 
विद्यार्थी परिषद ने स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली खत्म करने समेत छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत की मौजूदगी में सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सेमेस्टर प्रणाली से पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्नातक स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली समाप्त करने पर सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के व्यापक हित में यह फैसला होगा। 
इससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य और छात्रों को एनसीसी, एनएसएस, खेलकूद व अन्य रचनात्मक व शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए समय रहेगा। बैठक के बाद उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने भी अपनी फेसबुक पोस्ट में उक्त मांग मानने की तस्दीक की। 

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