छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों में से अब तक 10 फीसद को भी प्रधानमंत्री 'सम्मान" निधि की दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। वहीं कुल पंजीकृत किसानों में से 82 हजार को तो अभी पहली ही किस्त का इंतजार है। इसकी तुलना में एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि पहुंच चुकी है। राज्य सरकार के अफसर योजना को केंद्र सरकार की बात कर इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहे हैं।
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राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार की है। जैसे-जैसे फंड आ रहा है, वैसे-वैसे किसानों के खाते में जमा हो रहा है। अफसरों के अनुसार इस वर्ष 10 जून तक राज्य में इस योजना के पात्र किसानों की संख्या दो लाख 51 हजार से अधिक थी। इनमें से केवल एक लाख 11 हजार 818 को ही पहली किस्त मिली थी। केंद्र सरकार ने जून के अंतिम सप्ताह में भी बाकी किसानों के लिए पहली किस्त की शेष राशि जारी की। जुलाई में कुल नौ लाख 76 हजार को पहली किस्त मिली थी। अब यह संख्या बढ़कर 11 लाख 26 हजार से अधिक हो गई है। वहीं दूसरी किस्त की राशि अब तक केवल एक लाख 12 हजार किसानों के ही खाते में पहुंची है।
धीरे-धीरे बढ़ रही योजना में किसानों की संख्या 
मौजूदा स्थिति में योजना के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 12 लाख नौ हजार 128 है। इस वर्ष जून में केवल दो लाख के आसपास किसान पंजीकृत थे। जून के बाद से यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में किसानों की वास्तविक संख्या को लेकर भी संशय की स्थिति बनी रहती है। राजनीतिक दल राज्य में 35 से 37 लाख किसान होने का दावा करते हैं। वहीं, सरकारी मंडियों में धान विक्रय के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 15 लाख के आसपास पहुंचती है।