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बनारस में बहारः पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को CM योगी ने दिए तीन-तीन मंत्री

योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले मंत्रिपरिषद विस्तार का सबसे ज्यादा लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को हुआ है. आठ विधानसभा सीटों वाले वाराणसी में अब तीन-तीन मंत्री होंगे. जिसमें एक मंत्री कैबिनेट और दो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे. माना जा रहा है कि बनारस को महत्व दिए जाने के पीछे यहां विकास की रफ्तार तेज करने की मंशा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण बनारस में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं. जिनकी मॉनिटरिंग करने और उन्हें धरातल पर उतारने के लिए मंत्रियों को लगाया जाएगा.
वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के दौरान वाराणसी से दो विधायक मंत्री बने थे. तब शिवपुर विधानसभा सीट से अनिल राजभर को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और नीलकंठ तिवारी को राज्यमंत्री बनाया गया था. बुधवार (21 अगस्त) को हुए मंत्रिपरिषद के विस्तार के दौरान काशी के एक और विधायक रवींद्र जायसवाल को भी मंत्री बनाया गया. रवींद्र जायसवाल ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की शपथ ली.
खास बात है कि काशी से जुड़े तीनों मंत्रियों को अहम विभाग भी मिले हैं. वाराणसी के शहर उत्तरी सीट से लगातार दो बार विधायक और पहली बार मंत्री बने रवींद्र जायसवाल को स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन जैसा अहम विभाग मिला है. अभी तक यह महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी देख रहे थे. रवींद्र जायसवाल के करीबी बताते हैं कि वह बतौर विधायक मिलने वाला वेतन और भत्ता अपने इस्तेमाल में नहीं लाते. बल्कि उस पैसे से जनता के लिए काम करते हैं.
शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी को मुख्यमंत्री योगी ने प्रमोशन देकर अब राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया है. इससे पहले वह सिर्फ राज्य मंत्री के रूप में विधि न्याय, युवा कल्याण, खेल एवं सूचना विभाग देख रहे थे. नीलकंठ तिवारी को अब पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है. वह प्रोटोकॉल मामले में मुख्यमंत्री से संबद्ध रहेंगे.
शिवपुर विधानसभा से विधायक अनिल राजभर का योगी सरकार में कद बढ़ा है. स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से प्रमोट कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. अनिल राजभर को अब पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मिला है. इससे पहले योगी सरकार में  उन्हें सैनिक कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मिला था.

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