राज्य के 18 राजकीय डिग्री कॉलेजों में दाखिले को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण के मद्देनजर 10 फीसद सीटें बढ़ाई जाएंगी। खटीमा, हल्द्वानी, रुद्रपुर व ऋषिकेश जैसे कॉलेजों में दाखिला संबधी दबाव कम करने को सांध्यकालीन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया गया। वहीं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए नीति का मसौदा तैयार कर इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र को भेजा जाए। 
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने सोमवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में बैठक की। बैठक में बताया गया कि स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए सीटों की संख्या का समाधान किया जाएगा। 18 कॉलेजों में प्रवेश संबंधी दिक्कतें चिह्नित की गईं। इनमें गोपेश्वर, लोहाघाट, टनकपुर, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, बागेश्वर, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, गरुड़, खटीमा, रामनगर, मंगलौर, बाजपुर, पाटी, चंपावत, ऋषिकेश, सितारगंज कॉलेजों में आवश्यकता के मुताबिक 10 फीसद कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में दाखिले के लिए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कुलपति और शिक्षा निदेशक की सहमति के बाद अतिरिक्त सीट की वृद्धि का निर्णय लिया गया।