छत्तीसगढ़ी  राजभाषा  आयोग को बने कई साल हो गए, लेकिन इस बात को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे कि राज्य के गैर छत्तीसगढ़ी अधिकारी  और कमर्चारियों को छत्तीसगढ़ी भाषा का ना ही प्रशिक्षण दिया गया ना ही राजकाज में भाषा की अनिवार्यता की गई. वहीं अब सरकार राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों की सीआर  (CR) लिखने के लिए छत्तीसगढ़ी की जानकारी को अनिवार्य करने पर  विचार कर रही है. इसके लिए जल्द प्रस्ताव  तैयार किया जा सकता है.
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सरकार का मानना है कि इससे ना केवल गैर छत्तीसगढ़िया अधिकारी और कर्मचारी छत्तीसगढ़ी सीखेंगे और उसे उपयोग में लाएंगे, बल्कि इससे ग्रामीणों से उनका संवाद भी ठीक से हो पाएगा. वहीं इसके लिए मंत्रालय  में अगले सप्ताह से प्रशिक्षण  भी शुरू किया जा रहा है. वहीं बीजेपी  ने भी इस पहल का स्वागत किया है.