केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की "ढाल" बन गया था. प्रसाद ने महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारियों की 17वीं अखिल भारतीय बैठक के उद्घाटन से इतर कहा, "सरकार ने देश के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की आम जनता के हित में अनुच्छेद 370 पर फैसला लिया." रविशंकर प्रसाद ने कहा, "हमें समझना चाहिये कि यह एक अस्थायी प्रावधान था और इसे देश हित में हटाया गया."
कानून मंत्री के मुताबिक, "हम हमेशा देश और जम्मू-कश्मीर के लोगों की की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं. हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर प्रगति करे." उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 आतंकवादियों और उनके संरक्षकों की ढाल बन गया था, लेकिन हमने इसे समाप्त कर दिया. कश्मीर के विकास के लिए ऐसा किया गया."
बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल में ही जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया है और साथ ही राज्य पुनर्गठन बिल भी सदन में पास करवाया है. इसके बाद अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.