भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) नेता और विधायक संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है. संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज किए गए थे.
अब यूपी सरकार की न्याय विभाग ने संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे मे जिला प्रशासन से आख्या मांगी है. रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट के जरिये मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही होगी.
संगीत सोम अपने भड़काऊ और विवादित बयानों की वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. सरधना के विधायक सोम मुजफ्फर नगर दंगो के बीच न्यायिक हिरासत में भी भेजे गए थे. संगीत सोम, थाना भवन के विधायक राणा और चरथावल के बसपा विधायक नूर सलीम को मुजफ्फरनगर जिले और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. मुजफ्फर नगर दंगों में 48 लोगों की मौत हुई और हजारों अन्य विस्थापित हुए.
इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 और मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी थी. इसके लिए बकायदा 3 शासनादेश जारी किए गए थे.
मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में अब तक कुल 74 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है. योगी सरकार ने जिन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी थी उनमें ज्यादातर पुलिस और आम लोगों की तरफ से दर्ज कराए गए थे. यह सभी केस आगजनी, लूट-डकैती व अन्य धाराओं के तहत दर्ज कराए गए थे.
यूपी सरकार आने के बाद पिछले 1 साल से मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में मुकदमे वापस लेने की कवायद चल रही है. सरकार के मुताबिक दर्ज कराए गए सभी मुकदमे राजनैतिक मंशा से कराए गए थे.
मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर फर्जी दर्ज किए गए मुकदमों के मामले में एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें कुल 92 मुकदमों को फर्जी बताया गया था. जांच करने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुल 74 मुकदमे वापस लेने की मंशा जाहिर की थी. इसी आधार पर शासनादेश के जरिए इन मुकदमों को वापस लिए जाने की कवायद चल रही है.
इस दंगे में पुलिस ने 500 से अधिक लोगों पर मुकदमे दायर किए थे जो लूट-डकैती आगजनी के थे. इनके बारे में भाजपा संगठन और योगी सरकार लगातार कहती है कि यह मामले राजनीतिक दबाव के चलते गलत लोगों की खिलाफ दर्ज कराए गए