नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कश्मीरी अलगाववादी अब्दुल गनी लोन के बेटे अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. लिहाजा इसके क्रियान्वयन पर फौरन रोक लगे.
पाकिस्तान की बौखलाहट के 'इम्तहान' में भारत पास या फ़ेल?याचिका में जम्मू कश्मीर को राज्य की बजाय दो केंद्रशासित प्रदेश में बांटने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग है. इसके अलावा संसद से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को भी संवैधानिक सवालों के घेरे में लाया गया है.
Kashmir में 70 सालों के दौरान ऐसे बदली लाइन ऑफ कंट्रोलबता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है. राज्य में किसी तरह का हंगामा न हो और अलगाववादी प्रदर्शन न कर सकें, इसके लिए सरकार ने हजारों की संख्या में अतिरिक्त सुरक्षाबल को तैनात किया था.
कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव: सोनिया बोलीं- राहुल और मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकतेजम्मू और कश्मीर में इस फैसले के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे. इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था. हालांकि घाटी में कोई बड़ी घटना की खबर नहीं आई है, लेकिन राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस फैसले का जमकर विरोध किया है. सोमवार को जब कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की तो पीडीपी सांसदों ने संविधान की प्रतियां भी फांड़ दी थीं. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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