घरेलू और वैश्विक कारणों के चलते देश की विकास दर भले ही पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हो लेकिन राज्यों की आर्थिक वृद्धि दर की रफ्तार बरकरार है। वित्त वर्ष 2018-19 में चार राज्यों के जीएसडीपी (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) की सालाना वृद्धि दर दस फीसद से ऊपर रही है। अब तक पिछड़ते रहे पश्चिम बंगाल ने वित्त वर्ष 2018-19 में 12.58 प्रतिशत विकास दर हासिल की है जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश 7.34 प्रतिशत के साथ 11वें स्थान पर है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए विकास दर के आंकड़े संबंधित प्रदेश सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से जुटाकर अपनी वेबसाइट पर जारी किये हैं। हालांकि 11 राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा तथा दोे केंद्र शासित क्षेत्रों-अंडमान निकोबार व चंडीगढ़ की विकास दर के आंकड़े एक अगस्त 2019 तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में देश की विकास दर 6.8 प्रतिशत रही जो कि बीते पांच साल में न्यूनतम है। चालू वित्त वर्ष में भी इसके 7 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।