मुख्य निर्वाचन आयुक्त की दो टूक,- बैलेट पेपर से मतदान कराने का सवाल ही नहीं, बंगाल में अभी एनआरसी नहीं

 मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीइसी) सुनील अरोड़ा ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व के फैसले का हवाला देते हुए शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (इवीएम) के बजाय मतपत्रों से मतदान कराने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तभी होंगे, जब इस संबंध में केंद्रीय गृह एवं विधि मंत्रालय से संदेश मिलेगा. 
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के एन चंद्रबाबू नायडू, नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के फारुक अब्दुल्ला और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे समेत अन्य विपक्षी नेता बार-बार यह दावा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है और वे मतपत्रों की ओर लौटने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा : हम मतपत्रों के युग में वापस नहीं जानेवाले. श्री अरोड़ा ने कोलकाता हवाईअड्डे पर पत्रकारों से कहा कि उच्चतम न्यायालय कई बार कह चुका है कि मतपत्र अतीत की बात है. गाैरतलब है कि श्री अरोड़ा पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिडिकल साइंसेज और आइआइएम (कलकत्ता) द्वारा शुक्रवार व शनिवार को आयोजित होनेवाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महानगर आये थे. 
 

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