उद्याेग सचिव के रविकुमार ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य सरकार द्वारा पिछले साढ़े चार सालों में किये गये कार्यों की उपलब्धियां गिनायी. उन्होंने कहा कि देश-विदेश के निवेशक राज्य में  उद्योग लगाने के लिए आगे आ रहे हैं. 
उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 2015 में 2,500 औद्योगिक इकाइयां थीं, जो आज 3,217 हो गयी हैं. भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत जारी रैंकिंग में झारखंड 2017 में पहले स्थान पर पहुंच गया. उद्योगों के लिए भूमि और औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आॅनलाइन स्वीकृति दी जा रही है. 115 रुग्ण और बंद इकाइयों को चालू किया गया है.   पीएम मोदी के भाषण में नहीं हुआ कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र
श्री कुमार ने कहा कि 2017 में हुए मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से झारखंड में औद्योगिक विकास को नया आयाम मिला. इसके बाद सात चरणों में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 504 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी. इसमें 50,627 करोड़ रुपये का निवेश हुआ और प्रत्यक्ष तौर पर 72,682 लोगों को रोजगार मिला है. वहीं,अप्रत्यक्ष रूप से 1.90 लाख लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है. उद्योग सचिव ने बताया कि झारखंड झारखंड स्टेट कॉरपोरेट सोशल दायित्व काउंसिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और उद्यमियों के विकास व प्रोत्साहन पर सरकार का विशेष जोर है.    
राज्य में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन किया जा चुका है.  राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 44 करोड़ से बनने वाले विश्व ट्रेड सेंटर को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है. रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है. देवघर में प्लास्टिक पार्क बनाने का कार्य इस माह प्रारंभ हो जायेगा. मौके पर  सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे.