डीजीपी कमल नयन चौबे ने कहा कि मॉब लिंचिंग से जुड़े लंबित मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शीघ्र पूरी कर स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई  करायें. जिलों के नोडल अफसर के अलावा एसएसपी/एसपी भी मॉब लिंचिग के  संभावित स्थानों/क्षेत्रों की पहचान कर उसकी रोकथाम के लिए निरोधात्मक व  एहतियाती कदम उठायें. 
साथ ही जिलावार प्रत्येक माह अपने स्तर  से मामलों व हालात की निरंतर मॉनिटरिंग करें. साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना   पर अंकुश लगाने के लिए रेडियो, टेलीविजन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व  बैनर-पोस्टर के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें. डीजीपी बुधवार को पुलिस मुख्यालय में मॉब लिंचिंग से संबंधित सर्वोच्च  न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को लेकर राज्य में प्रतिवेदित सभी  कांडों के अनुसंधान की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे थे.  
 
इस दौरान डीजीपी ने अब तक आये 39 मामलों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान जिलों  के एसएसपी/एसपी (रेल सहित) के अलावा रेंज डीआइजी मौजूद थे. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के कांडों की जिलावार समीक्षा लगातार रेंज डीआइजी करें. वहीं सीआइडी को प्रदेश  स्तर पर सभी जिलों के मामलों की  मॉनिटरिंग पहले की तरह करने को कहा. 
 
मौके पर डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू,  सीआइडी एडीजी अनुराग गुप्ता, एडीजी अभियान एमएल मीणा, आइजी मानवाधिकार नवीन कुमार सिंह, आइजी अभियान आशीष बत्रा, आइजी प्रोविजन अरुण कुमार सिंह, रांची रेंज के डीआइजी एवी होमकर, एआइजी-टू-डीजीपी शम्स तबरेज आदि मौजूद थे.