मोदी 2.0: पहले ही संसद सत्र में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर आगे बढ़ी सरकार
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मोदी 2.0: पहले ही संसद सत्र में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर आगे बढ़ी सरकार

By Aajtak calender  08-Aug-2019

मोदी 2.0: पहले ही संसद सत्र में विपक्ष का क्लीन स्वीप कर आगे बढ़ी सरकार

मोदी सरकार का पहला संसदीय सत्र सरकारी कामकाज के हिसाब से काफी अहम रहा है. लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपने पहले ही सत्र में सरकार के सामने विपक्ष की एक न चली और कई अटके पड़े विधेयकों को पास किया गया. इस बार बीजेपी 303 सांसदों के साथ लोकसभा में पहुंची थी, जहां एनडीए के सांसदों को मिलाकर 353 सांसद सरकार के साथ हैं. वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने साथी दलों को भी लामबंद कर पाने में विफल रही.
प्रचंड बहुमत वाली 17वीं लोकसभा में खूब कामकाज हुआ और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, तीन तलाक, मोटर व्हीकल, एनआईए संशोधन जैसे अटके पड़े विधेयक भी एक झटके में कानून बन गए. सदन में इन विधेयकों पर चर्चा हुई, वाद-विवाद भी हुआ लेकिन विपक्षी दलों की ओर से की गई मांगों को सरकार ने नहीं माना. कांग्रेस और टीएमसी समेत विपक्षी दल विधेयकों को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग पर अड़े थे लेकिन किसी भी बिल को जांच-पड़ताल के लिए समिति के पास नहीं भेजा गया.
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खूब काम, नहीं हुआ व्यवधान
लोकसभा स्पीकर ने इस सत्र को स्वर्णिम सत्र बताते हुए कहा कि इस बार सदन में कोई व्यवधान ही नहीं हुआ, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है. पहले सत्र में लोकसभा की कार्यवाही पूरे सत्र एक भी बार हंगामे की वजह से स्थगित नहीं हुई. साथ ही लोकसभा से 36 बिल पास हुए और 280 घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही चली. कई मौके तो ऐसे आए जब रात 12 बजे तक लोकसभा में चर्चा चलती रही. साथ ही लोकसभा में रोज औसतन साढ़े सात घंटे काम हुआ.
साल 1952 में पहली लोकसभा के पहले सत्र में 25 विधेयकों को पास किया गया था. लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में 36 बिल पास हुए हैं. पिछली लोकसभा समेत 11वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के पहले सत्र में कोई भी बिल सदन से पारित नहीं हो सका था. इस लोकसभा में पहली बार चुन कर आए ज्यादातर सांसदों ने पहले ही सत्र में प्रश्न काल या शून्य काल के दौरान अपनी बात रखने का मौका दिया गया.
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन में साफ कर दिया था कि पहले जो होता आया है वह अब नहीं होगा. उन्होंने कहा था कि यह सदन हंगामे की वजह से स्थगित नहीं किया जाएगा. सदन को सुचारू ढंग से चलाने में स्पीकर की मदद सरकार को मिले भारी बहुमत ने तो की ही, साथ में बराबर अपनी बात कहने का मौका पाकर विपक्ष भी स्पीकर की बात से सहमत होकर सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग कर रहा.
देश में चलेगा BJP का एजेंडा?
मोदी सरकार ने इस बार ऐसे विधेयकों को संसद की मंजूरी दिलाई है जो काफी लंबे वक्त से बीजेपी का एजेंडा रहे हैं. इनमें सबसे अहम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल है जो कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटता है. जनसंघ से समय से ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है. इस बार सरकार ने यह संकल्प भी सदन से पास करा लिया. अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे, साथ ही कश्मीर से 370 हटने के बाद वहां देश के कई कानून और संविधान संशोधन लागू हो जाएंगे.
तीन तलाक बिल की वकालत बीजेपी 2014 में सत्ता पाने से पहले ही करती आई है. इस बिल को पिछली बार लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में रोक दिया था. लेकिन इस बार दोनों सदनों से यह बिल पास हुआ. अब देश में तीन तलाक गैर कानूनी और इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान शामिल कर अपराध बनाया गया है.
आगे और भी मुकाम...
सरकार ने लोकसभा में ऐसा दांव खेला है कि अब संसद से बीजेपी का एजेंडा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर निर्माण संबंधी कानूनों के पास होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है. एक देश, एक विधान और एक प्रधान के नारे पर चलनी वाली बीजेपी आने वाले दिनों में देश में समान नागिरक संहिता को भी संसद से पारित करा सकती है और इस बार के संकेत बीजेपी के आला नेता भी दे चुके हैं.
मोदी सरकार के सत्र की शुरुआत जैसी रही है उससे आगे की राह का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. प्रचंड बहुमत के बल पर बीजेपी उन सभी कानूनों को पारित कराने की कोशिश करेगी जो पार्टी की विचारधारा का अहम हिस्सा हैं. हालांकि सत्र भर विपक्ष सरकार पर विधेयकों को थोपने और संसद के अपमान का आरोप लगाता रहा लेकिन संख्याबल अगले 5 साल तक उसके पक्ष में नहीं है.

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