सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. जिसमें 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी. बैठक के दौरान निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना की शुरुआत पर मुहर लगी. इस योजना के तहत गौवंश पालकों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा. जिसकी निगरानी जिलाधिकारी और मुख्य पशुचिकित्सक करेंगे. इससे पहले अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर यूपी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया.

सीएम ने इस मौके पर कहा कि जनसंघ के पहले अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अनुच्छेद 370 की समाप्ति भावभीनी श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा आम कश्मीरी को अब जाकर आजादी मिली है. उसके बाद कैबिनेट के प्रस्तावों पर चर्चा हुई. जहां कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी.

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर 

1. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की ग्रेटर नोएडा में स्थापना के लिए राज्य बजट से यूपीडेस्को को स्वीकृत धनराशि पर ब्याज माफ करने का प्रस्ताव पास.

2. आयुक्त सहारनपुर मंडल के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए ग्राम विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.
3. उत्तरप्रदेश जल विद्युत निगम की रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में रिहंद जलाशय की वाटर सरफेस पर 150 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर.
4. मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश योजना की शुरुआत. जिलाधिकारी और मुख्य पशुचिकित्सक की निगरानी में चलेगी यह योजना. इस योजना के तहत गौवंश पालकों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा.
5. भूमि सुधार की दृष्टि से जिप्सम के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में 25 फीसदी राज्य सरकार का भी योगदान होगा.
6. झांसी, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में 313 पदों पर टेक्नीकली क्वालिफाइड सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर लगी मुहर.
7. देवरिया जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने के क्रम में पुराने भवन को ध्वस्त करने में 5.66 करोड़ की खर्च का अनुमति.
8. खनन नियमावली में संशोधन किया गया. इसके तहत जियो मैपिंग के आधार पर पट्टा दिया जाएगा.
9. क्रांति दिवस 9 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ 22 करोड़ पौधे लगाने के प्रस्ताव पर मुहर.
10. उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 पर लगी मुहर. प्रोत्साहन की दृष्टि से भूमि खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. वहीं चार्जिंग स्टेशन के लिए पूंजीगत व्यय पर 25 फीसदी अनुदान और रजिस्ट्रेशन फीस 100 फीसदी माफ किया जाएगा.
11. उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लकनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण लिए जाने के लिए शासकीय गारंटी की अवधि बढ़ाने पर लगी मुहर. 30 जून 2019 से एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है.