राज्य सरकार की सहमति से 370 और 35a हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जबकि वहां तो राज्यपाल शासन है। कायदे से तो राज्यपाल केंद्र का नुमाइंदा है और सरकार तो जनता द्वारा चुनी हुई होती है। श्रीनगर का फैसला दिल्ली कैसे ले सकता है ?