जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के मोदी सरकार के संकल्प का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समर्थन किया है. मायावती ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ वहां की स्थानीय जनता को मिलेगा.
मायावती ने कहा, 'संविधान की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा सम्बंधी धारा 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लंबे समय से थी. अब बीएसपी उम्मीद करती है कि इस सम्बंध में केन्द्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा.'
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लेह-लद्दाख को अलग से केन्द्र शासित क्षेत्र घोषित किए जाने से खासकर वहां के बौद्ध समुदाय के लोगों की बहुत पुरानी मांग अब पूरी हूई है. इस फैसले का बीएसपी स्वागत करती है. इससे पूरे देश में विशेषकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बौद्ध अनुयायी काफी खुश हैं.
जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है. धारा 370 को कमजोर कर दिया गया है और साथ ही जम्मू-कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है.
इस बीच अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से घाटी पर फोकस करना शुरू कर दिया है. सूत्रों की मानें तो मोदी सरकार राज्य में जल्द ही कई बड़ी योजनाओं का ऐलान करने वाली है, जिससे राज्य में विकास को आगे बढ़ाया जा सके.
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकारों को कमजोर कर दिया है. साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को पेश किया जा चुका है, जिसे राज्यसभा ने पास कर दिया है और लोकसभा में मंगलवार को इस बिल पर चर्चा की जाएगी.
अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा लद्दाख क्षेत्र नहीं होगा. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों की तरह काम करेंगे.