मध्य प्रदेश में बाहरी विधायकों के समर्थन से सरकार चला रही कांग्रेस में आयकर विभाग द्वारा विधायकों को जारी किए गए नोटिस से खलबली मची हुई है. जिन 20 विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें नौ विधायकों का सीधे कांग्रेस से नाता है. मगर कांग्रेस की ओर से सरकार को कोई खतरा न होने की बात कही जा रही है. ज्ञात हो कि राज्य की 230 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 114 विधायक हैं और वह बहुमत के आंकड़े से दो कम है. चार निर्दलीय, सपा का एक और बसपा के दो विधायकों के समर्थन से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या 121 पहुंच जाती है. 
पिछले दिनों कांग्रेस के नौ विधायकों सहित 20 विधायकों को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया. ये नोटिस इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे उन्होंने दिए हैं, वे बीते चुनाव के दौरान दिए गए ब्यौरे से मेल नहीं खाते.
कांग्रेस विधायकों को जब से आयकर विभाग के नोटिस की खबर आई है, पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है. कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, "आयकर विभाग के नोटिस से सरकार के सामने एक चुनौती तो आ ही गई है, क्योंकि सरकार बहुमत की सीमा रेखा पर है. ये नोटिस तो भाजपा विधायकों को भी आए हैं, मगर कांग्रेस तथा समर्थन देने वाले कुल विधायकों की संख्या 14 है. अगर दोनों दलों के विधायकों को न्यायालय अयोग्य घोषित करता है तो कांग्रेस 107 व भाजपा 102 पर सिमट जाएगी."